अध्यक्ष शाहीको विशेष पहलमा ४ करोड ९९ लाख बजेट आयो

मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकामा शिक्षा विकास तथा साक्षरतामूलक कार्यक्रमका लागि ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीको विशेष पहलमा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित यो ठूलो बजेट व्यवस्था गरिएको हो।
शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच, समावेशीकरण र गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले विनियोजित बजेटले विद्यालय भवन निर्माण, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, बाल विकास केन्द्र सुधार, पठन–पाठन सामग्रीको पहुँच विस्तार र विद्यार्थी मैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो “शिक्षा मानव जीवनको आधार हो। अबको विकास शिक्षाबाटै सम्भव छ भन्ने मान्यताका साथ हामी शिक्षामा लगानी बढाउँदै छौं।” उहाँले विगत केही वर्षदेखि गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा पूर्वाधार विकासदेखि शिक्षण गुणस्तर सुधारतर्फ निरन्तर पहल गर्दै आईरहेको बताउनुभयो ।
पालिकामा हाल ११ वटा समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र, ९ वटा माध्यमिक विद्यालय, ५ निम्न माध्यमिक विद्यालय र २५ आधारभूत विद्यालय गरी ३९ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख निर्मल देवकोटाका अनुसार, “स्थानीय तहबाट यसरी शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता दिइनु सराहनीय कुरा रहेको बताउनुभयो । गाउँका टाढा–टाढा रहेका विद्यालयसम्म पहुँच पु¥याउने, महिला तथा दलित समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा सहभागीता बढाउने रणनीति अब थप मजबुत पार्न जरुरी देखिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै विद्यालय भवन मर्मत, पुनर्निर्माण र नयाँ कक्षा कोठा निर्माणको सुरुवात गर्ने,दूरदराजका बालबालिकालाई लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सैद्धान्तिक तयारी,बाल विकास केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।कतिपय विद्यालयमा अझै पनि शौचालय, खानेपानी र सुरक्षित चौरको अभाव छ । शिक्षक दरबन्दी र तालिमप्राप्त जनशक्तिमा कमी साक्षरता दरमा अपेक्षित सुधार नआएको अवस्था,प्रविधिमैत्री शिक्षण पद्धतिमा न्यून पहुँच रहेका बेला यो बजेटले निकै उत्साहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै अभिभावकको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि तालिम — नियमित तालिम, प्रविधि प्रयोग र मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने शिक्षाबिदहरु बताउछँन ।त्यस्तै छात्रवृत्तिमा समान पहुँच — दलित, महिला, अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ ।

शिक्षा निगरानी समिति गठन — प्रत्येक वडामा शिक्षा समिति गठन गरी अनुगमन सशक्त बनाउने व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।
सोरु गाउँपालिकाको यो शिक्षा–मैत्री प्रयासले मुगुजस्ता दुर्गम पहाडी जिल्लामा दीगो विकासका ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शिक्षा नीतिमा सहभागितामूलक, समावेशी र व्यवहारिक दृष्टिकोण अझै मजबुत बनाउनु समयको माग रहेको छ ।