जेनेरेसन–जेडको आन्दोलन, सत्ता–प्रतिसत्ता र निकासको बाटो

‎नेपालको सडक फेरि तातेको छ। इतिहासले देखाएको छ, जब–जब युवा पुस्ता आक्रोशित हुन्छ, देशको राजनीति नयाँ मोड लिन्छ। आज फेरि त्यही अवस्था आएको छ। तर यस पटक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पुस्ता सामान्य छैन। यो पुस्ता हो—डिजिटल संसारमा हुर्केको, तर्कमा तेज, भावनामा संवेदनशील र सूचना–प्रविधिमा दक्ष जेनेरेसन–जेड (GenZ)।
‎युवाहरूले उठाएको आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—देशमा अन्याय, अवसरको असमानता र शासनप्रति बढ्दो असन्तोष अब चुपचाप सहिँदैन। उनीहरूले सत्ताको अहंकारलाई चुनौती दिएका छन्, नयाँ राजनीतिक चेतना जगाएका छन्, शान्तिपूर्ण तर दृढ विरोधमार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन्। यसले पुराना राजनीतिक दललाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। तर अर्कोतर्फ, आन्दोलन केवल आक्रोशमा सीमित रह्यो भने यसले मुलुकलाई स्थिरताभन्दा बढी अशान्तितर्फ धकेल्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। संगठन र दीर्घकालीन योजनाको कमीले यो आन्दोलन क्षणिक भावनामा सीमित हुने सम्भावना छ। सडकमा आवाज उठाएर मात्र समाधान सम्भव छैन, किनभने राज्य संयन्त्र अझै पुराना शक्तिहरूकै कब्जामा छ। अत्यधिक भावनात्मकताले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने शंका पनि उत्तिकै बलियो छ।
‎यसबीच काठमाडौंका मेयर बालेन साहको भूमिका पनि चर्चामा छ। उनले दिएको अभिव्यक्ति कतिपयलाई युवा उक्साउने शैली जस्तो लाग्यो। संस्थागत राजनीतिबाट टाढै रहँदै उनले बोलेका वाक्यहरूले आन्दोलनलाई थप आक्रामक बनाएको आरोप छ। तर बालेनजस्ता असन्तुष्ट स्वरले पुराना दलहरूको यथास्थितिवादलाई चुनौती दिएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
‎युवा आन्दोलन नेतृत्चविहीन भइरहेको बेला पूर्वमुख्य न्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सार्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ। यो प्रस्ताव प्रतीकात्मक रूपमा शक्तिशाली देखिन्छ। कार्की ईमानदार, निष्पक्ष र दृढ न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छिन्। उनको नामले भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाले उठाएको आवाजलाई नैतिकता र आस्था दिने आशा गरिएको छ। तर व्यावहारिक राजनीति भने फरक हो। कार्की न्यायिक क्षेत्रमा सक्षम छवि भएकी भए पनि राजनीतिक संरचना भत्काएर नयाँ प्रणाली निर्माण गर्ने जिम्मेवारी केवल नामप्रस्तावले सम्भव हुने छैन। पुराना दलहरूले यस्तो प्रस्तावलाई सत्ताको खेलमैदानभित्रै भित्र्याएर निष्प्रभावी बनाउने सम्भावना प्रबल छ।
‎अब देशले के निकास पाउँछ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। परिवर्तन जे भए पनि संविधानकै मार्गबाट हुनुपर्ने सर्वमान्य धारणा छ। सडकले चेतना जगाउन सक्छ तर स्थायी समाधान संस्थागत बाटोमै खोजिनुपर्छ। आन्दोलन दीर्घकालीन हुनका लागि यसलाई दृष्टि, संगठन र वैकल्पिक राजनीतिक प्लेटफर्म चाहिन्छ। पुराना दलहरूले अझै सत्ता–कुर्सीमै ध्यान केन्द्रित गरे भने आन्दोलन अझ उग्र बन्ने निश्चित छ।
‎आज नेपाल एक दोबाटोमा छ। एकातिर जेनेरेसन–जेडको आँधी छ, जसले भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध नयाँ क्रान्तिको घोषणा गरेको छ। अर्कोतिर, सत्ता–प्रतिसत्ताको पुरानो खेल छ, जसले फेरि पनि यस आन्दोलनलाई खुम्च्याउने खतरा बोकेको छ। अब प्रश्न यही हो—युवाले बालेनको आवेगलाई केवल उत्साहको इन्धनमा सीमित गर्छन् कि योजनाबद्ध राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्छन्? शुशिला कार्की जस्ता व्यक्तित्वलाई केवल प्रतीकको शक्तिमा राख्छन् कि देशको नेतृत्वमा ठोस रूपमा अगाडि सार्छन्?
‎यी प्रश्नहरू मात्र होइनन्, यी नै नेपालको भविष्य तय गर्ने यक्ष प्रश्न बनेका छन्।
‎अस्थिरताकै बीच यक्ष प्रश्न : आन्दोलन, सेना र विदेशी स्वार्थको खेल
‎देश फेरि अस्थिरताको चपेटामा छ। जेनेरेसन–जेड युवाको आक्रोशले सडक तताएको छ, पुराना दलहरू सत्ताको कुर्सी जोगाउन व्यस्त छन्, र जनतामा गहिरो शंका उब्जिएको छ ।के अब नेपाली सेनामाथि दबाब बढेर देश चलाउने स्थिति आउँछ त?
‎राष्ट्रपतिसँगै सेनाबारे उठिरहेको बहसले असाधारण परिस्थिति जन्माएको छ। कतिपयले सेनाले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना जोडदार रूपमा चर्चा गर्न थालेका छन्। तर इतिहासले देखाएको छ, सेना राजनीतिको खेलमा प्रवेश गर्दा लोकतान्त्रिक यात्रामाथि गम्भीर प्रहार हुन्छ। यही कारण, अहिलेको आन्दोलन र सत्ताको संघर्षले सेना अग्रपंक्तिमा आउँछ कि भन्ने डर थपिएको छ। अझै गम्भीर शंका के छ भने—नेपाल लामो समयदेखि अस्थिर रहँदा कतै विदेशी शक्तिले आफ्ना स्वार्थका लागि देशलाई हडप्ने रणनीति त बनाइरहेका छैनन्? नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धी हितले यस्तो प्रश्नलाई आधारहीन बनाउन सक्दैन।
‎सडकमा भने आक्रोश केवल नारामा सीमित रहेन। सात पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउबा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउबा आक्रोशित भीडको निशानामा परे। उनीहरू रगतामे हुने गरी कुटिएका दृश्यहरूले आन्दोलनले अब व्यक्तिगत आक्रमणसम्म रुपान्तरण भएको देखायो। यसलाई कतिपयले पुस्तागत असन्तोषको विस्फोट भने भनेका छन्, तर हिंसाको यस्तो स्वरूपले आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर बनाउने खतरा पनि बढेको छ।
‎कतिपय नेताहरूको भनाइमा, काठमाडौंका मेयर बालेन साहले दिएको आवेगपूर्ण अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई थप उकासेको छ। उनी संस्थागत राजनीतिबाहिर भए पनि उनको बोलीले युवालाई उत्साहित गरेको छ। अर्कोतर्फ, पूर्वमुख्य न्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सार्ने प्रस्तावले आन्दोलनलाई नयाँ विमर्शतर्फ मोडेको छ। कार्कीको नामले आन्दोलनलाई नैतिकता र ईमानदारीको सन्देश दिएको छ, तर व्यावहारिक राजनीतिमा त्यो कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
‎अब मुलुक कुन बाटो लाग्छ? संविधानकै मार्गमा निकास खोजिन्छ कि असंवैधानिक कदमतर्फ धकेलिन्छ? के नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्ने परिस्थिति आउँछ कि? अनि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—अस्थिरतामा अल्मिएको नेपाल कतै विदेशी स्वार्थको खेलमैदान त बन्दैन?
‎देश यतिखेर दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर जेनेरेसन–जेड युवाको विद्रोही लहर छ, जसले पुरानो सत्ता–व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। अर्कोतिर, पुरानो राजनीतिक खेल छ, जसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कुनै पनि कदम चाल्न सक्छ। हिंसाको बाटोले मुलुकलाई अझ अन्धकारमा लैजाने निश्चित छ। तर यदि आन्दोलनलाई संस्थागत निकास दिइयो, संविधानको बाटो अँगालियो र पुराना दलहरूले आत्मसुधार गर्न सके, यो संकट नै नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात बन्न सक्छ