मुगु । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय, पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाई बिरेन्द्रनगर सुर्खेतको आयोजनामा मुगुको सोरु गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
गाउँपालिकाको सभाहलमा आईतवार दिउँसो आयोजित उक्त गोष्ठीमा आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीहरूलाई विभिन्न स्किम, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा लाभ लिन सक्ने तरिकाबारे विस्तृत जानकारी दिदै गोष्ठी सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरूलाई दिगो कृषि प्रणाली विकास, सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कन र कृषि क्षेत्र सुदृढीकरणका उपायबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो।
कार्यक्रममा सहकारी विकास तथा ग्रामीण वित्त संयोजक वासुदेव शर्माले बोल्दै कृषि क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायिक अवधारणाका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आयोजनाको उद्देश्य कृषक र सरोकारवालाहरूलाई परियोजनामार्फत प्रत्यक्ष लाभान्वित बनाउँदै उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभयो।
७ वर्ष अवधिको उक्त आयोजनाको कुल लागत ९३.४५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको र हाल कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। मुगु जिल्लामा सोरु र खत्याड गाउँपालिकामा आयोजना लागू गरिएको छ।
आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कर्णालीमा करिब २६ सय हेक्टर क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गरिनेछ। स्याउ, सुन्तला, ओखर, चुच्चे ओखर, कागती र बदामजस्ता बालीहरू समावेश छन्। साथै, १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ।
आयोजनाले कृषक पोषण पाठशाला मार्फत बागवानी व्यवस्थापन, नर्सरी सशक्तीकरण र उत्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउने जनाएको छ। साथै, बिरुवा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका क्रियाकलापमा आवश्यक सहयोग र तालिम प्रदान गर्ने पनि योजना रहेको छ।
सहभागी कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई बिरुवा रोपेको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा प्रति बोट ६५ रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइने तथा मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरणमा पनि योगदान पुर्याइने जनाइएको छ।
नेपालभरका १ सय पालिका र कर्णालीका ९ जिल्लाका २० पालिकामा लागू यस आयोजनाले करिब ४० हजार घरधुरीलाई कृषिमा आधारित आम्दानी वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
कार्यक्रममा सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्म बहादुर शाही, उपाध्यक्ष केशर बहादुर शाही, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिहराज डाँगी, वडा अध्यक्षहरू, कृषि प्राविधिक, किसान र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
